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Best 10Daily Current Affairs &GK Question With Answer  in hindi

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          पोस्ट तिथि :-    29/11/2020

पोस्ट अपडेट तिथि :-   29/11/2020


Best 10 Daily Current GK And Current Affairs Question With Answer In Hindi



Best 10 Daily Current GK And Current Affairs Question With Answer In Hindi.| Top 10 current affairs and GK Question With Answer In Hindi 


 Daily  Current GK And Current Affairs  


 

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आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में मुख्य 10 प्रश्न उत्तर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के Question -Answer  लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे और छोटी बड़ी सरकारी नौकरियों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर इन  सभी प्रश्नों मे से  भी कुछ  पूछा जा सकता है तो अपनी जानकारी व ज्ञान को बढ़ाने के लिए समस्त प्रश्नों को बारीकी से लिख- पड़ कर याद कर ले व एक वार  प्रश्न उत्तरों को देखें और उन्हें रिवीजन करें....


Best 10 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय Question  With Answer In हिंदी....👍👍


Best Top 10 Daily Current Affairs &GK Question With Answer  in hindi




Question 1:- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम है -


(a) रोजा ई. ओटूनबाईवा

(b) गेरट्रयूड मोन्गेला

(c) सदाको ओगाता

(d) रोजलिन हिग्गिंस


(Uttaranchal P.C.S. -2002) (U.P.P.C.S. - 1996, 2007) (U.P.P.C.S. Special - 2004) (Uttarakhand, P.C.S. (J), (P) - 2008)


 उत्तर - (d) रोजलिन हिग्गिंस


व्याख्या:-  संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हेग (नीदरलैंड) स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश रोजलिन हिग्गिंस हैं। वर्ष 2006 में वह इस न्यायालय की अध्यक्ष भी बनी। उनका इस न्यायालय में सदस्य के रूप में कार्यकाल 6 फरवरी, 2009 को समाप्त हुआ। भारत के बेनेगल रामा राउ 1952 में इस न्यायालय के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे।

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Question 2:- निम्नांकित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य थे?


 (a) न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा

 (b) डॉ. नागेन्द्र सिंह

(c) न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती

(d) न्यायमूर्ति डॉ. ए. एस. आनन्द


 उत्तर - (b) डॉ. नागेन्द्र सिंह


(U.P.P.C.S.- 2009) (Uttaranchal Civil Judge - 2002)


 व्याख्या:- उपरोक्त विकल्पों में से डॉ. नागेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य थे। वे वर्ष 1985 से 1988 के दौरान इस न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त भारतीय सदस्य क्रमवार निम्नलिखित हैं (1) बेनेगल रामा राउ (1952 में) सदस्य: (2) डॉ. नागेन्द्र सिंह (1973-1988) सदस्य तथा (1985-1988) अध्यक्ष; (3) रघुनंदन पाठक (1989-1991) सदस्य; (4) दलवीर भंडारी (27 अप्रैल, 2012 से वर्तमान तक) सदस्य।।




 Question 3:-  किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अंगीकार किया गया था |


 (a) 1907 में

 (c) 1928 में

 (b) 920 में

 (d) 1899 में


 (Uttaranchal P.C.S.- 2002


उत्तर :-  (d) 1899 में


 व्याख्या:- अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1899 में दि हेग (नीदरलैंड) में अंगीकृत किया गया था। 1907 में हेग में दूसरे अभिसमय में हस्ताक्षर किए गये थे । इन्हें हेग अभिसमय भी कहा जाता है। 10 जनवरी, 1920 को राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना की गई।



Question 4:-  अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है।


 (a) 26 जनवरी को

 (b) 10 दिसम्बर को

 (c) 14 जुलाई 

 (d) 26 नवम्बर को 


उत्तर - (b)  10 दिसम्बर को


 (Uttarakhand (CJ) - 2009)


 व्याख्या:-  प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

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 Question 5 :- वर्ष 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है-


 (a) आर्थिक सहयोग का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष

 (b) जल सहयोग का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष

 (c) सामाजिक सहयोग का वैश्विक वर्ष

 (d) सांस्कृतिक सहयोग का वैश्विक वर्ष


उत्तर (b) जल सहयोग का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष


 (U.P. Civil Judge(Pre) 2013)


व्याख्या:-  संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 फरवरी, 2011 को अपने | संकल्प प्रस्ताव 65/154 द्वारा वर्ष 2013 को जल सहयोग का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है।




 Question 6:-  'अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय' प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे?


(a) जस्टिस नागेन्द्र सिंह

(b) जस्टिस ए.के. माथुर

(c) जस्टिस पी.एन. भगवती

(d) जस्टिस एस.एम. सीकरी


 उत्तर - (a) जस्टिस नागेन्द्र सिंह


(M.P. Civil Judge(Pre) 2013)


 व्याख्या:- अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जस्टिस नागेन्द्र सिंह थे जो वर्ष 1985-1988 तक इस पद पर रहे। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के दूसरे भारतीय न्यायाधीश भी थे जबकि प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनेगल नरसिंह राव थे।

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Question 7:-  अंतर्राष्ट्रीय दण्ड न्यायालय के संविधान में उल्लिखित सारभाग (कोर) अपराधों की संख्या है-


 (a)20

 (b) 10

 (c) 4

 (d)  8


उत्तर :-  (c) 4


 (Uttaranchal. Civil Judge 2002)


 व्याख्या - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संविधान में उल्लिखित सारभाग (कोर) अपराधों की संख्या 4 है- (1) नर संहार का अपराध, (2) मानवता के विरुद्ध अपराध, (3) युद्ध अपराध, एवं (4) आक्रमण का अपराध ।



 Question 8:-  निम्नलिखित में से कौन मानवता के विरुद्ध युद्ध अपराध के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित युद्ध अपराध न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है?


 (a) चार्ल्स टेलर

 (b) फसीह मोहमुद

 (c) एडोल्फो कालेरो

 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं


उत्तर - (a)  चार्ल्स टेलर


 (Uttarakhand P.C.S. (J) (Pre) 2012)


 व्याख्या : -  लाइबेरिया के 22वें राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर को गतवर्ष अप्रैल, 2012 में मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित युद्ध अपराध बलात्कार और आंतक सृजित अपराधों से संबंधित कुल 11 मामलों में आरोपित किया गया था, जिनमें अधिकांश में आरोप सही पाए गए।




Question 9 :- 'चोगम (CHOGM) 2000, 51 सदस्यों की सभा कहाँ सम्पन्न हुई?


 (a) कूलम

 (b) कोपनहेगन

 (c) हंगरी

 (d) डबलिन


उत्तर - (*)


 (Uttaranchal Civil Judge 2002)


 व्याख्या:- CHOGM - कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का आयोजन प्रति दो वर्ष पर होता है। इसका सर्वप्रथम आयोजन 14-22 जनवरी, 1971 को सिंगापुर में हुआ था। वर्ष 1999 में 12- 14 नवंबर को इस सम्मेलन का आयोजन साउथ अफ्रीका के डरबन में हुआ। अक्टूबर 2002 में ऑस्ट्रेलिया के कूलम में इसका आयोजन हुआ। वर्ष 2000 में इस सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ था, अतः प्रश्न गलत है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में इस सम्मेलन का आयोजन 28-30 अक्टूबर, 2011 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ तथा इसका अगला सम्मेलन वर्ष 2013 में श्रीलंका में होगा।

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Question 10:-  निम्न में से कौन सा सिद्धान्त राज्य उत्तराधिकार से सम्बन्धित नहीं है?


 (a) सार्वभौम उत्तराधिकार का सिद्धान्त

 (b) ड्रैगो सिद्धान्त

 (c) निरन्तरता का सिद्धान्त

 (d) नकारात्मक अथवा ऋणात्मक सिद्धान्त



 (U.P.P.C.S. (Pre) - 2010)


उत्तर - (b) ड्रैगो सिद्धान्त


 व्याख्या: - "ड्रैगो सिद्धान्त" राज्य उत्तराधिकार से सम्बन्धित नहीं है बल्कि हस्तक्षेप से सम्बन्धित है। इसको अर्जेन्टीना के विदेश मंत्री ड्रैगो ने प्रतिपादित किया। इसके अनुसार, कोई भी यूरोपीय देश सार्वजनिक ऋण के आधार पर अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता।




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